जाने खेलों को बढ़ावा देने के लिए क्या कर रही हिमाचल प्रदेश सरकार…

विधानसभा “बाल सत्र” के प्रश्नकाल में उठे सवाल का दिया “बाल खेल मंत्री” ने जवाब…

आदित्य शर्मा.

शिमला. डिजिटल बाल मेला द्वारा आयोजित एल.आई.सी द्वारा प्रायोजित हिमाचल प्रदेश विधानसभा “बाल सत्र” में प्रश्नकाल की कार्यवाही के दौरान प्रश्न संख्या 4 खेलों पर पूछा गया. विपक्ष के विधायक एवं झंडूता क्षेत्र से विधानसभा के बाल सदस्य व्योम सिंह द्वारा पूछे गए प्रश्न में- प्रदेश में कौन-कौन से खेलों के सुचारू संचालन की व्यवस्था मौजूद है? एवं खिलाडियों के प्रोत्साहन हेतु सरकार क्या कर रही है? शामिल थे.

इस प्रश्न का जवाब देते हुए खेल मंत्री एवं सोलन से बाल विधायक वेदान ठाकुर ने बताया कि प्रदेश सरकार क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, आइस-हॉकी, गोल्फ, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, कब्बडी, टेनिस, वॉली-बौल, जूड़ों, कुश्ती, खो-खो, हैण्ड बॉल जैसे पारंपरिक खेलों के साथ ही पैराग्लाइडिंग, कायाकिंग, स्कीइंग, रिवर राफ्टिंग, आइस-स्केटिंग, माउंटेन बाइकिंग, ट्रैकिंग जैसे रोमांचक खेलों को भी बढ़ावा दे रही है. इसी के साथ उन्होंने बताया कि खिलाडियों के प्रोत्साहन हेतु राज्य सरकार की नौकरियों में 3 प्रतिशत के कोटा का प्रावधान मौजूद है. इन नौकरियों में वर्ग 3 एवं वर्ग 4 में सीधी भर्ती का प्रावधान राज्य सरकार द्वारा किया गया है. इसी के साथ हिमाचल प्रदेश पुलिस भर्ती 2023 में भी 52 खेलो के अंतरराष्ट्रीय खिलाडियों के लिए स्पोर्ट्स कोटे का प्रावधान है. खेलो को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार राजस्थान एवं छत्तीसगढ़ राज्य की तर्ज पर सितम्बर माह में ग्रामीण ओलंपिक्स का आयोजन करने का भी विचार रखती है.

डिजिटल बाल मेला कि प्रिया शर्मा ने बताया कि 12 जून को इस ऐतिहासिक सत्र का आयोजन हुआ था. इसमें भारत की राज्यसभा के उपसभापति श्री हरिवंश विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद थे, जिन्होंने “बाल सत्रों” का आयोजन हर राज्य में हो ऐसा आग्रह अपने संबोधन के दौरान किया था.

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