केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलायी जा रही योजनाओं की दी जाए जानकारी…
आदित्य शर्मा.
शिमला. डिजिटल बाल मेला और एल.आई.सी की पहल बच्चों की सरकार कैसी हो? के तहत 12 जून को हिमाचल प्रदेश में ऐतिहासिक विधानसभा बाल सत्र का आयोजन हुआ. इसमें देश के 68 बाल विधायकों ने हिस्सा लिया और विधानसभा में होने वाली प्रश्नकाल और नियम 324 की कार्यवाही का संचालन कर सरकार के सामने अपने मुद्दे/सुझाव रखे.
बाल विधायक अरिंजय भगत द्वारा दिया गया सुझाव-
कार्यवाही के तहत नाहन से बाल विधायक अरिंजय भगत ने भी सरकार को अपना सुझाव दिया और सरकार से आग्रह किया की सरकार द्वारा विधायकों के लिए हेल्प डेस्क का निर्माण करना चाहिए. इन हेल्प डेस्क की मदद से विधायक केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा चलायी जा रही सभी योजनाओं के बारे मालूम कर सकते है एवं उन्हें लागू करने के लिए आवेदन भी भेज सके. इसी के साथ उन्होंने कहा कि विधायकों के लिए ऑडिट ब्यूरो का गठन भी किया जाना चाहिए, जो विधायक द्वारा खर्ची गई राशि का लेखा जोखा रखे. इसके कारण भ्रष्टाचार और गैर जिम्मेदारी से व्यय किये जाने वाले सरकारी धन पर रोक लगेगी.
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बच्चों को यह स्वर्णिम अवसर डिजिटल बाल मेला के अभियान बच्चों की सरकार कैसी हो? के तहत दिया गया. इस अभियान का मकसद भावी पीढ़ी में राजनीति के प्रति रुझान एवं जागरूकता बढ़ाना. इस अभियान के तहत 2021 में भी बाल सत्र का आयोजन हुआ था, जिसमें देश के 200 बच्चों ने अपनी बात राजस्थान विधानसभा में रखी. इन बच्चों में कुल 13 राज्यों के बच्चे शामिल थे.
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