पर्यावरण से जुड़े सवाल पर मंत्री ने दिया ऐसा जवाब, सदन को पता चली सरकार की सच्चाई…

जानें- हिमाचल के जंगलों की चौका देने वाली सच्चाई…

आदित्य शर्मा.

शिमला. 12 जून को आयोजित हिमाचल प्रदेश विधानसभा “बाल सत्र” में विपक्ष की बाल सरकार को पर्यावरण के मुद्दे पर घेरने की कोशिश असफल रही. मौका था प्रश्नकाल की कार्यवाही के दौरान विपक्ष की सदस्य और हमीरपुर से बाल विधायक सुश्री आस्था द्वारा पूछे गए सवाल का. उन्होंने सवाल किया कि गत दो वर्षों में प्रदेश के जंगलों में कितनी वृद्धि हुई है साथ ही जंगल के संरक्षण हेतु सरकार क्या कदम उठा रही है?

जवाब-

प्रश्काल की कार्यवाही के प्रश्न संख्या 2 का जवाब देते हुए बाल पर्यावरण मंत्री एवं हरोली विधानसभा क्षेत्र से चयनित बाल विधायक परमजीत सिंह ने बताया कि प्रदेश में गत 2 वर्षों में कुल 915 वर्ग किलोमीटर जंगलों में वृद्धि हुई है. जहाँ वर्ष 2019 में प्रदेश में 37,033 वर्ग किलोमीटर जंगल क्षेत्र था वहीं 2022 में यह क्षेत्र 37,948 वर्ग किलोमीटर तक पहुँच गया है. इसी के साथ उन्होंने यह भी बताया कि गत दो वर्ष में सरकार द्वारा जंगलों के बचाव हेतु जागरूकता अभियान, वृक्षारोपण अभियान के साथ ही के साथ ही जंगल आधारित कानूनों की पालना हेतु कड़े कदम उठाये गए है. सरकार द्वारा इलेक्ट्रिकल वाहन को भी बढ़ावा दिया जा रहा हैं.

मुख्यमंत्री संबोधन–

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये सवाल-जवाब बाल विधायकों ने शिमला स्थित विधानसभा में आयोजित विशेष “बाल सत्र” में किये है. इस बाल सत्र में 68 बाल विधायकों ने समाज और सरकार के सामने प्रश्नकाल और विधानसभा के नियम 324 के माध्यम से अपने मुद्दें उठाये. डिजिटल बाल मेला की जान्हवी शर्मा ने बताया कि इस विशेष सत्र की अध्यक्षता स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया ने की थी. हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग के समर्थन से आयोजित हुए इस सत्र में मुख्य अतिथि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह रहे, जिन्होंने बच्चों द्वारा सदन में उठाये गए मुद्दों पर विचार एवं सुझावों को सरकारी नीति में अपनाएं जाने की घोषणा कि. इतना ही नहीं हिमाचल प्रदेश के कैबिनेट मंत्री एवं विधायकों ने भी इस “बाल सत्र” का आनंद लिया.

गौरतलब है कि हिमाचल इस देश का दूसरा ऐसा राज्य है जहाँ, इस ऐतिहासिक “बाल सत्र” का आयोजन हुआ है. इसके पहले राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष सी.पी जोशी ने यह स्वर्णिम अवसर बच्चों को दिया था. इसके तहत देश के 200 बाल विधायकों ने राजस्थान विधानसभा भवन में अपनी बात दुनिया और सरकार के सामने रखी थी.

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